Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Recurso digital |
| Language: | |
| Published: |
Zenodo
2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://doi.org/10.5281/zenodo.14870524 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Table of Contents:
- <p><strong><span>गोषवारा :-</span></strong></p> <p><span>"महाराष्ट्रात एकूण ४२ भटक्या विमुक्त जाती व जमाती आहेत. त्यापेको २८ भटक्या जमाती आहेत. या जमातीच्या पोट जातीची संख्या २०० पेक्षा जास्त आहेत त्यामध्ये संस्कृती</span><span>, <span>रुढी</span>, <span>परंपरा</span>, <span>विवाह पध्दती</span>, <span>अंधश्रध्दा</span>, <span>अंत्यविधी</span>, <span>व्यवसाय</span>, <span>भौगोलिकता इ.विविधतेमुळे अंतर्गत साम्य व भेद निर्माण झाल्याचे दिसून येते. ब्रिटिश सरकारच्या काळात इ.स. १९७१ साली गुन्हेगारी जाती व जमातीचे लोक इतर समाजापासून वेगळे झाले. या कायद्यामुळे भटक्या विमुक्त जाती व जमातीतील १९८ जाती-जमातींना गुन्हेगार जाती म्हणून जाहीर केले. पुढे सरकारने इ.स. १८९७ साली "क्रिमिनल टाईब्न सेटलमेंट अॅक्ट" पास केला. त्या कायद्याने गुन्हेगार जाती-जमार्तीच्या लोकांच्या वसाहती स्थापन करण्यात आल्या. गुन्हेगारी जाती-जमातींना तारेचे कंपाऊंड करुन त्यामध्ये अशा जमातींच्या भारतात ५२ वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. त्यात महाराष्ट्र</span>, <span>कर्नाटक</span>, <span>आंध्रप्रदेश</span>, <span>तामिळनाडू या राज्यात अशा वसाहतीचा समावेश होतो. इ.स. १८७१ चा गुन्हेगारी कायदा स्वतंत्र भारताच्या पार्लमेंटने सन १९५२ साली रद्द केल्यानंतर १९६० ला अखिल भारतीय पातळीवर गुन्हेगारी जाती-जमातीचे पहिले अधिवेशन सोलापूर येथे भरले. त्या वेळी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी वस्तुस्थिती पाहून बंदिस्त वसाहतीतील लोकांना मुक्त करण्याचे आदेश संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले. तेव्हा १४ जमातींना गुन्हेगारी कायद्यातून मुक्त केले. म्हणून त्यांना विमुक्त जाती असे संबोधून स्वातंत्र्याचे नवीन क्षितिज दाखविले. त्यामुळे भटक्या विमुक्तांच्या आशा व आकांक्षा नव्याने जागृत झाल्या.</span></span></p>