Table of Contents: :: Library Catalog

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	श्री. संदीप हरिबा माळी
Format:	Recurso digital
Language:	Marathi
Published:	Zenodo 2026
Online Access:	https://doi.org/10.5281/zenodo.19724093
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Table of Contents:

<div>         महाराष्ट्र राज्यातील औद्योगिक तसेच कृषी विकासाच्या दृष्टीने कोल्हापूर जिल्ह्याला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. विविध प्रकारच्या उद्योगरचनेमुळे हा जिल्हा आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आणि गतिमान मानला जातो. शेती, ऊसतोडणी व साखर उद्योग, दुग्धव्यवसाय, बांधकाम क्षेत्र, हातमाग-यंत्रमाग उद्योग, लघुउद्योग तसेच घरगुती सेवा क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंघटित कामगार कार्यरत आहेत. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात या कामगारांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असले तरी त्यांच्या कामाच्या अटी अनेकदा अस्थिर, असुरक्षित व शोषणात्मक स्वरूपाच्या आढळून येतात.         सदर संशोधनामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील असंघटित कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्याशी संबंधित समस्यांचा चिकित्सक दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्यात आलेला आहे. या अभ्यासासाठी वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतींचा वापर करण्यात आला. प्राथमिक माहिती संकलनासाठी संरचित प्रश्नावलीच्या माध्यमातून सर्वेक्षण तसेच काही कामगारांच्या सखोल मुलाखती घेण्यात आल्या. दुय्यम माहिती शासकीय अहवाल, कामगार विभागाची कागदपत्रे, जनगणनेतील आकडेवारी तसेच उपलब्ध संशोधन साहित्य यांमधून गोळा करण्यात आली.         अभ्यासातून असे आढळून आले की असंघटित कामगारांना प्रामुख्याने अस्थिर व हंगामी स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध असतो. अनेक वेळा त्यांना किमान वेतनापेक्षा कमी मोबदला मिळतो. तसेच भविष्यनिर्वाह निधी, विमा, निवृत्तीवेतन यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा सुविधांचा अभाव दिसून येतो. आरोग्य व सुरक्षिततेशी संबंधित सुविधा मर्यादित असून महिला कामगारांना वेतनातील असमानता व लैंगिक छळासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. स्थलांतरित कामगारांच्या बाबतीत निवास व्यवस्था व मूलभूत सुविधांची कमतरता ही देखील एक महत्त्वाची समस्या असल्याचे निदर्शनास आले.         या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर असंघटित कामगारांची सर्वंकष नोंदणी करणे, किमान वेतन कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, सामाजिक सुरक्षा योजनांचा प्रभावी विस्तार करणे, महिला कामगारांच्या संरक्षणासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अधिक सक्रिय भूमिका बजावणे या उपाययोजना आवश्यक असल्याचे या संशोधनातून स्पष्ट होते. </div>

Similar Items