Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: भट्टराई, रमेश
Format: Recurso digital
Language:
Published: Zenodo 2025
Online Access:https://doi.org/10.5281/zenodo.15681872
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1866901046228418560
author भट्टराई, रमेश
author_facet भट्टराई, रमेश
contents <p><span lang="HI">उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी र व्यावहारिक गुणस्तर सुधारको आधार बनाइनु आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ (ज)</span>, <span lang="HI">दफा (३) मा </span>‘<span lang="HI">उच्च शिक्षालाई सहज</span>, <span lang="HI">गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने</span>’ <span lang="HI">सन्दर्भ छ । त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ दफा ९.१२ मा पनि </span>‘<span lang="HI">गुणस्तरीय मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सान्दर्भिक उच्च शिक्षा</span>’ <span lang="HI">को प्रसङ्ग छ । दिगो विकासको लक्ष्य</span>, <span lang="HI">सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना</span>, <span lang="HI">विद्यालय क्षेत्र विकास योजना आदिले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा व्यावहारिक कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । यद्यपि नेपालमा निजी</span>, <span lang="HI">सामुदायिक र सरकारी क्याम्पसको फरक वर्गीकरण र व्यवहारका कारण प्रभुत्व वर्ग र सीमान्त वर्गले पढ्ने शैक्षिक निकाय तथा विषय क्षेत्र नै फरक रहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन</span>, <span lang="HI">२०७४ अनुसार विद्यालयीय शिक्षामै ध्यान दिनु पनि सान्दर्भिक नै देखिन्छ । अर्कोतिर प्रदेश सरकारले विधानतः आफ्नो प्रदेशभित्रका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसप्रति कम चासो दिने र माउ क्याम्पसले सबैभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका सामुदायिक क्याम्पसलाई मूलतः आफ्नो आम्दानी स्रोतका रुपमा लिने अघोषित यथार्थका कारण यस्ता क्याम्पसहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेको देखिन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त अनुदानको सीमित रकमका भरमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका सामुदायिक क्याम्पसहरुले उच्च शिक्षाको गुणस्तरका मापदण्डअनुरुप आपू</span>m<span lang="HI">लाई रुपान्तरित गर्न नसक्नु प्रमुख बाध्यता हो । यसर्थ उच्च शिक्षा सुधारका सवालमा सामुदायिक क्याम्पसका बाध्यतालाई निक्र्योल गर्नु नै यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यस अध्ययनबाट मधेश प्रदेशका धेरैजसो छिमेकी सामुदायिक क्याम्पसहरुबिचमा विद्यार्थी तानातान हुने</span>, <span lang="HI">एकै खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने</span>, <span lang="HI">विद्यार्थीको आम्दानीबाट क्याम्पसको खर्च धान्न नसक्ने</span>, <span lang="HI">स्थानीय सरकार र दाताहरुसँग हारगुहार गरिरहनुपर्नेलगायतका समस्याका कारण गुणस्तर सुधारमा समस्या रहेको पाइयो । यसर्थ यस अध्ययनबाट आवश्यकता अध्ययन गरी क्याम्पसलाई प्रभावकारी रुपले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने</span>, <span lang="HI">मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको सर्वेक्षण गरी कार्यक्रमहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने तथा गुणस्तर मापदण्डका आधारमा स्तरीकरण गरी प्रदेश सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्राप्त भएको छ । </span></p> <p><em><span lang="HI">मुख्य शब्दावली </span></em><span>:</span><span lang="HI"> गुणस्तर</span>, <span lang="HI">जनशक्ति</span>, <span lang="HI">निरपेक्ष गरिबी</span>, <span lang="HI">प्रभुत्व वर्ग</span>, <span lang="HI">सीमान्त वर्ग ।</span></p> <p><span> </span></p> <p><strong><span lang="EN-GB"> </span></strong></p> <p><strong><span lang="EN-GB"> </span></strong></p> <p><strong><span lang="EN-GB"> </span></strong></p>
format Recurso digital
id zenodo_https___doi_org_10_5281_zenodo_15681872
institution Zenodo
language
publishDate 2025
publisher Zenodo
record_format zenodo
spellingShingle उच्च शिक्षा सुधारका सवालमा सामुदायिक क्याम्पसका बाध्यताहरू
भट्टराई, रमेश
<p><span lang="HI">उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी र व्यावहारिक गुणस्तर सुधारको आधार बनाइनु आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ (ज)</span>, <span lang="HI">दफा (३) मा </span>‘<span lang="HI">उच्च शिक्षालाई सहज</span>, <span lang="HI">गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने</span>’ <span lang="HI">सन्दर्भ छ । त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ दफा ९.१२ मा पनि </span>‘<span lang="HI">गुणस्तरीय मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सान्दर्भिक उच्च शिक्षा</span>’ <span lang="HI">को प्रसङ्ग छ । दिगो विकासको लक्ष्य</span>, <span lang="HI">सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना</span>, <span lang="HI">विद्यालय क्षेत्र विकास योजना आदिले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा व्यावहारिक कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । यद्यपि नेपालमा निजी</span>, <span lang="HI">सामुदायिक र सरकारी क्याम्पसको फरक वर्गीकरण र व्यवहारका कारण प्रभुत्व वर्ग र सीमान्त वर्गले पढ्ने शैक्षिक निकाय तथा विषय क्षेत्र नै फरक रहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन</span>, <span lang="HI">२०७४ अनुसार विद्यालयीय शिक्षामै ध्यान दिनु पनि सान्दर्भिक नै देखिन्छ । अर्कोतिर प्रदेश सरकारले विधानतः आफ्नो प्रदेशभित्रका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसप्रति कम चासो दिने र माउ क्याम्पसले सबैभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका सामुदायिक क्याम्पसलाई मूलतः आफ्नो आम्दानी स्रोतका रुपमा लिने अघोषित यथार्थका कारण यस्ता क्याम्पसहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेको देखिन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त अनुदानको सीमित रकमका भरमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका सामुदायिक क्याम्पसहरुले उच्च शिक्षाको गुणस्तरका मापदण्डअनुरुप आपू</span>m<span lang="HI">लाई रुपान्तरित गर्न नसक्नु प्रमुख बाध्यता हो । यसर्थ उच्च शिक्षा सुधारका सवालमा सामुदायिक क्याम्पसका बाध्यतालाई निक्र्योल गर्नु नै यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यस अध्ययनबाट मधेश प्रदेशका धेरैजसो छिमेकी सामुदायिक क्याम्पसहरुबिचमा विद्यार्थी तानातान हुने</span>, <span lang="HI">एकै खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने</span>, <span lang="HI">विद्यार्थीको आम्दानीबाट क्याम्पसको खर्च धान्न नसक्ने</span>, <span lang="HI">स्थानीय सरकार र दाताहरुसँग हारगुहार गरिरहनुपर्नेलगायतका समस्याका कारण गुणस्तर सुधारमा समस्या रहेको पाइयो । यसर्थ यस अध्ययनबाट आवश्यकता अध्ययन गरी क्याम्पसलाई प्रभावकारी रुपले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने</span>, <span lang="HI">मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको सर्वेक्षण गरी कार्यक्रमहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने तथा गुणस्तर मापदण्डका आधारमा स्तरीकरण गरी प्रदेश सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्राप्त भएको छ । </span></p> <p><em><span lang="HI">मुख्य शब्दावली </span></em><span>:</span><span lang="HI"> गुणस्तर</span>, <span lang="HI">जनशक्ति</span>, <span lang="HI">निरपेक्ष गरिबी</span>, <span lang="HI">प्रभुत्व वर्ग</span>, <span lang="HI">सीमान्त वर्ग ।</span></p> <p><span> </span></p> <p><strong><span lang="EN-GB"> </span></strong></p> <p><strong><span lang="EN-GB"> </span></strong></p> <p><strong><span lang="EN-GB"> </span></strong></p>
title उच्च शिक्षा सुधारका सवालमा सामुदायिक क्याम्पसका बाध्यताहरू
url https://doi.org/10.5281/zenodo.15681872