Table des matières: :: Library Catalog

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteur principal:	देशमुख, नरसिंग भानुदास
Format:	Recurso digital
Langue:
Publié:	Zenodo 2023
Accès en ligne:	https://doi.org/10.5281/zenodo.16758590
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Table des matières:

प्रास्ताविक:                                  <div> महाराष्ट्र राज्यातील विकासात प्रादेशिक असमतोल किती आहे? तो नेमका कसा मोजावा? व तो दूर करण्यासाठी कोणते उपाय योजावेत ? असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले दिसतात हे जाणून घेण्यासाठी शासनाने विख्यात अर्थतज्ञ प्राध्यापक वि.म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑगस्ट 1983 साली एक समिती नेमली आणि या समितीने एप्रिल 1984 ला आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला. महाराष्ट्रातील विदर्भ, कोकण आणि मराठवाडा या विभागातील विविध जिल्ह्यात 1982-83 च्या किंमतीनुसार प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी एकूण 3,187 कोटी रुपये एवढा विकास खर्च अपेक्षित आहे अशी तरतूद समितीने नमूद केली. अनुक्रमे कोकण- 296 कोटी रुपये, पश्चिम महाराष्ट्र- 884 कोटी रुपये,मराठवाडा- 751 कोटी रुपये, विदर्भ -1,286 कोटी रुपये व बृहन्मुंबई 10 कोटी रुपये असा अनुशेष आहे. त्यासाठी समितीने एकूण वार्षिक योजनेच्या 40% निधी राखून ठेवावा असे स्पष्ट मत मांडले. नंतर 1993-94 या कालावधीत 4,97.8 कोटीची तरतूद आहे. दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार काही लोकांनी अनुकूल व प्रतिकूल मते मांडली गेली. असे बोलने झाल्यानंतर बऱ्याच व्यक्तींनी तो अहवाल जाळण्यापर्यंत मजल मारली. त्यामागे कारण असे की त्या अहवालामध्ये निश्चित इतर अशी अनेक कारणे दिसतात. मागासलेल्या भागाचा निकष काढण्यासाठी व त्या विभागाचा अनुशेष मोजण्यासाठी राज्यपाल यांनी दिनांक 03/01/1996 रोजी 11 सदस्याचे एक समिती नेमली आणि त्यामध्ये उदाहरणार्थ दिवाकर रावते, सुभाष देसाई इत्यादींनी जे या निकषाचे विचार मांडले, हे दांडेकर समितीने मांडलेल्या विचारा पेक्षा नवीन आणि वेगळे असून तेच पुढे आलेले दिसतात. प्रादेशिक विकास मंडळे; दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार टिका प्रती-टिका होत असतानाच जुलै-1984 मध्ये दोन्ही विधिमंडळांनी एक निर्णय ठराव समत केला व त्यान्वये विनंती करण्यात आली  की, राष्ट्रपतींनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम 371 (2) नुसार विशेष अधिकार वापरून विदर्भ,मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळे स्थापन करावेत आणि हे मंडळ देखील राज्यपाल यांना जबाबदार राहील ही जबाबदारी विधिमंडळावर न टाकता राज्यपालावर टाकली जाते परंतु कित्येक वेळा राज्यपाल नेमणूक ही राजकीय हेतूनेच केली जाते. मग अशा परिस्थितीत या विशेष मंडळांनी काही साध्य होणार नाही असे वाटते. पश्चिम महाराष्ट्राचे वर्चस्व असणाऱ्या राज्य शासनास गेली 25 वर्ष जमले नाही तीही मंडळी साध्य करणार काय? असेल उपप्रश्न निर्माण होतात म्हणून विकास कामात गतिशीलता व लवचिकता आणण्यासाठी अंतिम निर्णय केंद्र सरकारने घेणे आवश्यक आहे याविषयी अर्थतज्ञ श्री पालखी वाला म्हणतात की, "हे सर्वात संदिग्ध व असमाधानक कलम आहे जर या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले तर पर्यायाने राष्ट्रपतीचा निर्णय सुद्धा चुकीचा ठरू शकतो" असे असून देखील त्यातील सत्यता असे आढळते की निश्चित त्या मंडळाच्या कार्यक्षेत्रासाठी आर्थिक तरतूद काय? याला उत्तर नाही.          </div>

Documents similaires