पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास कार्यक्रमाचे डिजिटायझेशन (१९६२-२०२२) : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विशेष संदर्भासहित.
Fuente:
Zenodo
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Recurso digital |
| Lingua: | marathi |
| Pubblicazione: |
Zenodo
2026
|
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| _version_ | 1866901596854550528 |
|---|---|
| author | श्री. स्वप्निल दावीद कांबळे |
| author_facet | श्री. स्वप्निल दावीद कांबळे |
| contents | <div> <p class="MsoNormal"><em><span><span> </span></span></em><em><span>स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत देशाने ग्रामीण विकासाला राष्ट्रीय प्राधान्य दिले आणि विकेंद्रित प्रशासनाच्या माध्यमातून पंचायत राज संस्थांची उभारणी करण्यात आली</span></em><em><span>. </span></em><em><span>महाराष्ट्र राज्यात १९६२ पासून त्रिस्तरीय पंचायत राज रचना प्रभावीपणे कार्यरत झाली</span></em><em><span>. </span></em><em><span>प्रस्तुत संशोधनात कोल्हापूर जिल्हा येथील पंचायत समित्यांमधील प्रशासनिक प्रक्रियेत झालेल्या बदलांचा ऐतिहासिक पद्धतीने अभ्यास करण्यात आला आहे</span></em><em><span>. </span></em><em><span>१९६२ ते २०२२ या कालखंडात पारंपरिक कागदी नोंदींपासून डिजिटल प्रशासनापर्यंत झालेल्या संक्रमणाचे विश्लेषण करण्यात आले</span></em><em><span>. </span></em><em><span>विशेषतः ई</span></em><em><span>-</span></em><em><span>गव्हर्नन्स उपक्रम</span></em><em><span>, </span></em><em><span>डिजिटल लेखा प्रणाली</span></em><em><span>, </span></em><em><span>ऑनलाइन लाभार्थी व्यवस्थापन आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांचा ग्रामीण विकासावर झालेला परिणाम स्पष्ट करण्यात आला आहे</span></em><em><span>. </span></em><em><span>संशोधनातून असे दिसून येते की डिजिटायझेशनमुळे पारदर्शकता</span></em><em><span>, </span></em><em><span>कार्यक्षमता आणि लोकसहभाग वाढला असला तरी डिजिटल साक्षरता व तांत्रिक पायाभूत सुविधांची गरज अजूनही आहे</span></em><em><span>.</span></em></p> </div> |
| format | Recurso digital |
| id | zenodo_https___doi_org_10_5281_zenodo_19692477 |
| institution | Zenodo |
| language | mar |
| publishDate | 2026 |
| publisher | Zenodo |
| record_format | zenodo |
| spellingShingle | पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास कार्यक्रमाचे डिजिटायझेशन (१९६२-२०२२) : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विशेष संदर्भासहित. श्री. स्वप्निल दावीद कांबळे <div> <p class="MsoNormal"><em><span><span> </span></span></em><em><span>स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत देशाने ग्रामीण विकासाला राष्ट्रीय प्राधान्य दिले आणि विकेंद्रित प्रशासनाच्या माध्यमातून पंचायत राज संस्थांची उभारणी करण्यात आली</span></em><em><span>. </span></em><em><span>महाराष्ट्र राज्यात १९६२ पासून त्रिस्तरीय पंचायत राज रचना प्रभावीपणे कार्यरत झाली</span></em><em><span>. </span></em><em><span>प्रस्तुत संशोधनात कोल्हापूर जिल्हा येथील पंचायत समित्यांमधील प्रशासनिक प्रक्रियेत झालेल्या बदलांचा ऐतिहासिक पद्धतीने अभ्यास करण्यात आला आहे</span></em><em><span>. </span></em><em><span>१९६२ ते २०२२ या कालखंडात पारंपरिक कागदी नोंदींपासून डिजिटल प्रशासनापर्यंत झालेल्या संक्रमणाचे विश्लेषण करण्यात आले</span></em><em><span>. </span></em><em><span>विशेषतः ई</span></em><em><span>-</span></em><em><span>गव्हर्नन्स उपक्रम</span></em><em><span>, </span></em><em><span>डिजिटल लेखा प्रणाली</span></em><em><span>, </span></em><em><span>ऑनलाइन लाभार्थी व्यवस्थापन आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांचा ग्रामीण विकासावर झालेला परिणाम स्पष्ट करण्यात आला आहे</span></em><em><span>. </span></em><em><span>संशोधनातून असे दिसून येते की डिजिटायझेशनमुळे पारदर्शकता</span></em><em><span>, </span></em><em><span>कार्यक्षमता आणि लोकसहभाग वाढला असला तरी डिजिटल साक्षरता व तांत्रिक पायाभूत सुविधांची गरज अजूनही आहे</span></em><em><span>.</span></em></p> </div> |
| title | पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास कार्यक्रमाचे डिजिटायझेशन (१९६२-२०२२) : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विशेष संदर्भासहित. |
| url | https://doi.org/10.5281/zenodo.19692477 |